संसद का विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल को, महिला आरक्षण बिल कराया जाएगा पारित

Parliament 3-day special session from April 16 to pass women's quota bills

दिल्ली : विशेष संवावदाता

Parliament 3-day special session from April 16 to pass women’s quota bills.The Centre is to convene a three-day special Parliament session from April 16 to pass key Constitution amendment bills, including those to implement women’s reservations and increase Lok Sabha seats.
BJP issues three-line whip for MPs ahead of special Parliament session from April 16-18.

सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र में महिला आरक्षण को लागू कराने के लिए बिल पारित कराया जाएगा।आपको बता दें कि सरकार ने संसद के बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित न कर 16 से 18 अप्रैल तक विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया था। इस साल 28 जनवरी को शुरू हुआ बजट सत्र दो अप्रैल को समाप्त होना था। इस कड़ी में अब तीन दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया है।

आज BJP ने अपने सांसदों के लिए ‘थ्री-लाइन व्हिप’ जारी किया है। सांसदों को 16-18 अप्रैल तक सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

PM मोदी ने सभी संसदीय दल के नेताओं को पत्र लिखकर महिला आरक्षण पर समर्थन मांगा है।

सरकार महिला आरक्षण को लागू करते हुए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने के लिए एक विधेयक लाने के उद्देश्य से अप्रैल के तीसरे सप्ताह में दो-तीन दिनों के लिए फिर से बैठक बुलाने की योजना बना रही है।लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान के लिए 2023 में संविधान संशोधन विधेयक (नारी शक्ति वंदन विधेयक) पारित किया गया था, हालांकि उसे परिसीमन की प्रक्रिया के बाद ही लागू किया जा सकता है. सूत्रों का कहना है कि जिस रूपरेखा को लेकर चर्चा जारी है, उसके अनुसार लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र पर दिया जवाब

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर राजनीतिक दलों से सहयोग के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र विपक्ष को विश्वास में लिए बिना बुलाया गया है और सरकार परिसीमन के संबंध में कोई भी विवरण साझा किए बिना ही एक बार फिर विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। खड़गे ने मांग की कि 29 अप्रैल के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए ताकि परिसीमन पर चर्चा की जा सके।

Jetline

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