पटना : उमेश नारायण मिश्रा
Bihar hikes DA for employees, pensioners ahead of Chhath, clears 31 proposals. The decision was approved at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Samrat Choudhary. The cabinet cleared a total of 31 proposals from various departments at its meeting.
बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि और छात्राओं के लिए स्टार्टअप योजना शामिल है। इसके अतिरिक्त, युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, ग्रामीण आवास और उत्तर-दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले पुल परियोजना को भी वित्तीय स्वीकृति मिली है।
कैबिनेट ने सातवें केंद्रीय पुनरीक्षित वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (डीए) 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने की स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने सातवें केंद्रीय पुनरीक्षित वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (डीए) 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने की स्वीकृति दी है। पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत और छठे वेतनमान वालों का 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत किया गया है।
‘बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज’ योजना को मंजूरी
उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने ‘बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज’ योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए 88.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। योजना 2026-27 से 2029-30 तक चार वित्तीय वर्षों में संचालित होगी। इसके माध्यम से अधिकतम 2100 छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
पांच जिलों में खुलेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र
प्रधानमंत्री कौशलिंग एंड एम्प्लायबिलिटी ट्रांसफार्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आइटीआइ (पीएम-सेतु) योजना के तहत रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी के सरकारी आइटीआइ में टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से सीआइआइआइटी (सेंटर फार इनवेंशन, इनोवेशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग) स्थापित होंगे।
इन केंद्रों के निर्माण और संचालन के लिए 1174.81 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना को मिलेगी रफ्तार, 1399.60 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत
ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के पक्के मकान का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन को भी कैबिनेट ने वित्तीय मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव पर बिहार आकस्मिकता निधि से 1399.6028 करोड़ रुपये अग्रिम उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है।
गंगा नदी पर बन रहे बख्तियारपुर-ताजपुर पुल : उत्तर-दक्षिण बिहार का सफर होगा आसान
गंगा नदी पर बन रहे बख्तियारपुर-ताजपुर चार लेन पुल और पहुंच पथ परियोजना के लिए कैबिनेट ने संशोधित लागत 4572.53 करोड़ रुपये को तीसरी बार प्रशासनिक स्वीकृति दी है। परियोजना में 5.52 किलोमीटर लंबा पुल और 45.40 किलोमीटर लंबा पहुंच पथ शामिल है। इसके निर्माण को भौतिक रूप से पूरा करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 1834.305 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की भी मंजूरी दी गई है।
