PG operating licence: Mandatory licences, rent caps, security norms for students. After the tragic collapse of a PG in Satya Niketan, killing 7 students, the Delhi government is set to bring thousands of paying guest accommodations under a formal regulatory framework.
#PG operating licence: Mandatory registration of all PGs: Every PG establishment must be registered with the government.
PG operators must obtain a “PG Operating Licence” from the local zone authority within 90 days.
Delhi building collapse: दिल्ली के मोतीबाग में सत्य निकेतन में पीजी बिल्डिंग हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने पीजी नीति लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत अब पीजी चलाने के लिए लाइसेंस, अग्नि सुरक्षा ऑडिट और केंद्रीय पोर्टल अनिवार्य होगा। नयी नीति पर जल्द इसका मसौदा तैयार किया जाएगा। नयी नीति के तहत पीजी चलाने के लिए अब लाइसेंस जरूरी अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि पीजी हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र थे। पीजी बिल्डिंग पुराना और जर्जर था, जिसे पीजी चलाने कि अनुमति नहीं थी।
आज मंगलवार को दिल्ली के शहरी विकास और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली सचिवालय में पीजी और किराये के मकानों में रहने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री सूद ने कहा कि एक से दो महीने के भीतर इस नीति को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। सूद ने प्रस्तावित पेइंग गेस्ट आवास विनियमन एवं सुरक्षा विधेयक 2026 के बारे में भी जानकारी दी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रस्तावित नीति में पीजी संचालन के लिए अनिवार्य लाइसेंस, जोनवार किराया सीमा समेत अग्नि सुरक्षा ऑडिट तथा एक केंद्रीय पीजी पोर्टल की व्यवस्था होगी। पोर्टल पर छात्रों को पीजी का किराया, सुविधाएं और सुरक्षा ऑडिट की स्थिति जैसी जानकारी पहले से उपलब्ध कराई जाएगी।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि सरकार पहले से पीजी नीति और न्यायमूर्ति गौबा समिति की रिपोर्ट को लागू करने पर काम कर रही थी।इसके अलावा विश्वविद्यालयों और नरेला समेत खाली पड़ी सरकारी इमारतों में छात्रावास बनाने की संभावनाएं भी तलाशी जा रहीं हैं। बता दें कि इस विषय पर दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की संयुक्त अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक में चर्चा भी हो चुकी है।
दिल्ली : विशेष संवाददाता
