दिल्ली : सरकार संसद का विशेष सत्र जल्द बुला सकती है। संविधान संशोधन बिल को लेकर सरकार को भरोसा है कि उसके पास वर्तमान में जरूरी संख्या बल मौजूद है, इसलिए उम्मीद है कि विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन (डिलिमिटेशन) के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का लक्ष्य है। आपको बता दें कि विधेयक पारित होने के साथ ही संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा।
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि सरकार को भरोसा है कि उसके पास जरूरी संख्या बल मौजूद है. सरकार को उम्मीद है कि विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएगा. हालांकि सूत्र ने प्रस्तावित सत्र की तारीखों या अवधि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।
संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है, जिसके लिए 361 वोटों की आवश्यकता है। 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अभी तीन सीटें खाली हैं। इस प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन (डिलिमिटेशन) के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का लक्ष्य है। आपको बता देनी कि सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन लोकसभा में जरूरी संख्या बल न जुटा पाने के कारण पारित नहीं हो सका था।
सरकार 2029 के संसदीय चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करना चाहती है।
