Parliament Monsoon Session: प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हटाने वाला बिल संसद में पेश

दिल्ली :

Parliament Monsoon Session: लोकसभा में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पद से हटाने वाले तीनों विधेयक पेश कर दिए गए हैं. संसद के मानसून सत्र में बुधवार को भी विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा किया. विपक्ष ने बिहार एसआईआर का विरोध किया. लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक पेश किया गया.

आज संसद में तीन नए बिल पेश होने के बाद जमकर हंगामा शुरू हो गया. विपक्ष के सांसदों ने बिल को पढ़ने के बाद गृहमंत्री अमित शाह की तरफ फेंक दिए. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा कानूनों में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जिससे गिरफ्तारी या न्यायिक हिरासत की स्थिति में ऐसे नेताओं को उनके पद से हटाया जा सके. इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार ने ये तीन विधेयक तैयार किए हैं.

बिल के मसौदे के मुताबिक अगर देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री 30 दिनों तक हिरासत में रहेंगे तो कानूनन पद से हटाया जा सकेगा. इस बिल को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किया, इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया.. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किए. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की सिफारिश की.

गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि डायवर्ट करने का कोई प्रयास नहीं है. विपक्ष के लोग जनता का ध्यान डायवर्ट करना चाहते हैं. सरकार एक महत्वपूर्ण बिल लाने जा रही है, जिसमें जो लोग अगर 30 दिन से ज्यादा जेल में रह रहे हैं तो वो मंत्री पद पर नहीं रहेंगे.

लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया गया

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ऑनलाइन गेमिंग बिल पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, ”कोई ऐसा गांव और घर नहीं हैं जहां के युवा और बच्चे इसमें नहीं फसते हैं. युवाओं में आत्महत्या का एक बड़ा कारण ऑनलाइन गेमिंग है. ऑनलाइन गेमिंग से युवाओं के पैसे डूबते हैं और इसका नतीजा होता है कि उनके घर-परिवार तबाह हो जाते हैं.

बुधवार को केंद्र सरकार जिन विधेयकों को पेश किया. उनमें केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल है.

Jetline

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