डॉ. निशा सिंह
मोदी सरकार अब मदरसा की शिक्षा व्यवस्था को सामान्य स्कूलों से जोड़ने की योजना तैयार कर चुकी है. इसके लिए एक आयोग बनाया जाएगा जो देशभर के मदरसों में शिक्षा के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए रोड मैप तैयार करेगा. केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मदरसों के विकास संबंधी यह जानकारी दी है.
आयोग मदरसा के छात्रों को औपचारिक शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा में प्रवेश दिलाकर नौकरियों के अवसर दिलाने के लिए रोडमैप तैयार करेगा. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत किए गए अध्ययनों के आधार बनाकर भी मदरसा के छात्रों के मॉडर्नाइजेशन का काम किया जाएगा.
मदरसा के छात्रों को उनके स्थानीय भाषा और कौशल के आधार पर रोजगार परक शिक्षा दिलाने का प्रयास किया जाएगा. नवीन तकनीक, बहु उपयोगी और कौशल युक्त शिक्षा के माध्यम से मदरसा के छात्रों को रोजगार का अवसर भी दिलाने की कोशिश की जाएगी.
केंद्र सरकार की इस योजना के आने से पहले ही असम की सरकार ने राज्य के सभी मदरसों को बंद करने की घोषणा कर दी है. असम के मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि सरकार के पैसे से कुरान (Quran) की पढ़ाई नहीं हो सकती है. राज्य में संचालित तमाम मदरसा को नियमित स्कूलों में बदल दिया जाएगा या कुछ मामलों में शिक्षकों को राज्य संचालित स्कूलों में भेजा जाएगा और मदरसे को बंद कर दिया जाएगा. इसके लिए अधिसूचना नवंबर में जारी की जाएगी. राज्य में करीब 600 से अधिक ऐसे मदरसे हैं जिनका संचालन सरकार करती है.
