Parliament Special Session : विधेयक-नारी शक्ति वंदन के नाम से महिला आरक्षण बिल आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा. संसद के विशेष सत्र में लोकसभा से यह बिल पारित हो चुका है. इस बिल के पारित होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण दी जाएगी.
Women Reservation Bill in RajyaSabha: संसद में आज ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां चर्चा के बाद इसपर वोटिंग की जाएगी और इसके पास होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि सभी दल इस पर सहमत हैं. बता दें कि कल यानी 20 सितबंर को लोकसभा में हुए वोटिंग में इस बिल के पक्ष में 454 मत पड़े, जबकि विपक्ष में केवल 2 वोट पड़ा. यह दो वोट एआइएमआइएम पार्टी के सांसदों असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील द्वारा डाले गए. नए संसद भवन में पहले ही दिन सरकार ने लोकसभा में मंगलवार को महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत किया था.
आपको बता दें कि वर्तमान में भारत के राज्यों की विधान सभाओं में महिला सदस्यों का औसत प्रतिनिधित्व केवल 9 प्रतिशत है, जबकि राज्यसभा में केवल 13 प्रतिशत महिला सांसद हैं. वर्तमान में लोकसभा में कुल 82 महिला सांसद हैं. अब महिला आरक्षण के लिए राज्यसभा में आज प्रस्तुत होने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी. परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह आरक्षण लागू होगा और अगले 15 वर्षों तक जारी रहेगा. बुधवार को लोकसभा में इस बिल पर चर्चा हुई, जिसमें 27 महिला सांसदों ने लिया हिस्सा. कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बिल का समर्थन करते हुए मांग की कि ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए और कोटा तुरंत लागू किया जाना चाहिए. इस बिल का सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर की सांसदों ने विधेयक का समर्थन किया, लेकिन विपक्षी सांसदों ने इसे तत्काल लागू किए जाने की मांग की.
महिला सांसदों ने बराबरी के अधिकार की मांग की
बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान वाईएसआर कांग्रेस की गीता विश्वनाथ,भाजपा की सुनीता दुग्गल, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, कांग्रेस की ज्योतिमणि, अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल जैसी कई महिला सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए आधी आबादी को बराबरी का हक देने की आवाज बुलंद की. इतना ही नहीं इन महिलाओं ने पिछड़ी महिलाओं के लिए सीटें निर्धारित करने की मांग की.
जनगणना और परिसीमन के बाद महिला आरक्षण कानून लागू होगा: अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जनगणना और परिसीमन की कार्रवाई पूरी की जाएगी. लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण से संबंधित कानून बहुत जल्द आकार लेगा.
महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा: प्नधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पारित होने के बाद पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि महिला आरक्षण विधेयक से राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि इससे महिला सशक्तिकरण होगा और राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी और भी अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने ‘एक्स’ पोस्ट में कहा, ‘लोकसभा में संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023 के इस तरह के अभूतपूर्व समर्थन के साथ पारित होने पर प्रसन्नता हुई.’ इस विधेयक के समर्थन में मतदान करने वाले सभी दलों के सांसदों के प्रति पीएम मोदी ने आभार व्यक्त किया.
दिल्ली : डॉ. निशा सिंह
