दिल्ली: वरिष्ठ संवाददाता
संसद सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है. लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कार्यवाही शुरू होगी। 29 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच होगा. इस बार शीतकालीन सत्र में कुल 20 बैठकें संभावित हैं. ये सभी कोविड 19 प्रोटोकॉल के तहत होंगी। शीतकालीन सत्र के लिए 26 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसमें तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला और क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित विधेयक भी शामिल हैं.
गाइडलाइन के अनुसार संसद के 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में किसी आगंतुक को अनुमति नहीं दी जाएगी. कोविड के स्थिति के मद्देनजर आगामी सत्र में दोनों सदनों में आगंतुक गैलरी बंद रहेगी। इस संसद सत्र में कई अहम मुद्दों में चर्चा हो सकती है. केंद्र सरकार द्वारा कई लंबित अधिनियम भी पारित किये जा सकते हैं. वहीं विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है.
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निचले सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची में क्रिप्टोकरेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 सूचीबद्ध है. इस विधेयक में भारतीय रिजर्ब बैंक द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के सृजन के लिए एक सहायक ढांचा सृजित करने की बात कही गई है. इस प्रस्तावित विधेयक में भारत में सभी तरह के निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है. हालांकि, इसमें कुछ अपवाद है, ताकि क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके.सत्र के दौरान तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने से संबंधित विधेयक पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध है. बता दें कि पिछले साल सितंबर महीने में केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून, कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून, 2020 बनाया था. तीन कृषि कानून के विरोध में पिछले करीब एक वर्ष से दिल्ली की सीमा पर किसान संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही दिन पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी .
