न्यूज डेस्क
यूपी की योगी सरकार महिला अपराध को लेकर और सख्त हो गई है. सरकार दुराचारियों और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन दुराचारी चलाएगी. सरकार ने अपराधियों के पोस्टर लगाने का आदेश दिया है. सीएम योगी ने कहा कि कहीं भी महिलाओं के साथ कोई आपराधिक घटना हुई तो संबंधित बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और सीओ जिम्मेदार होंगे. सीएम योगी ने कहा कि महिलाओं और बच्चियों के साथ किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने वालों को समाज जाने, इसलिए हर चौराहों पर ऐसे अपराधियों के पोस्टर लगाओ.
इससे पहले योगी सरकार ने सीएए को लेकर 19 दिसंबर को लखनऊ में हुए प्रदर्शन में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की फोटो, उनके नाम-पते के साथ पोस्टर उनके इलाकों में लगवा दिया था. नोटिस दी गई थी कि अगर तय वक्त पर इन लोगों ने जुर्माना नहीं चुकाया तो कुर्की की जाएगी.
राज्य सरकार ने उपद्रवियों से भरपाई करवाए जाने की बात कही थी. इसके बाद पुलिस ने फोटो-वीडियो के आधार पर 150 से अधिक लोगों को नोटिस भेजे थे. पोस्टर लगने के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा. इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की विशेष पीठ ने लखनऊ के डीएम और पुलिस कमिश्नर को सीएए के विरोध में उपद्रव करने वालों के लगाए गए पोस्टर अविलंब हटाने के आदेश दिए थे.
अदालत ने कहा था कि मौलिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है. ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो उन आरोपियों की निजी सूचनाओं को पोस्टर-बैनर लगाकर सार्वजनिक करने की अनुमति देता है, जिनसे क्षतिपूर्ति ली जानी है.
