दिल्ली: विशेष संवाददाता
संसद का बजट सत्र आज खत्म हो गया. कोरोना वायरस की वजह से इस सत्र को छोटा कर दिया गया. इस सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता 114 प्रतिशत रही जबकि राज्यसभा की 90 प्रतिशत. मौजूदा सत्र में बजट तो पारित हुआ ही साथ ही विपक्ष के हंगामा के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी संशोधन अधिनियम 2021 सहित कई महत्वपूर्ण बिल भी पारित हुए. पहले इस सत्र को 8 अप्रैल तक चलना था, लेकिन कोरोनावायरस के कारण इसे 25 मार्च को ही खत्म कर दिया गया.
यह सत्र दो हिस्से में चली, जहां पहले हिस्से में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह और शाम अलग-अलग चली थी, वहीं दूसरे हिस्से में लोकसभा और राज्यसभा अपने नियमित समय से चली. सत्र के दौरान लोकसभा में 20 विधेयक पेश किया गया जबकि राज्यसभा में 3 विधेयक. जहां लोकसभा में 18 विधेयक पारित हुए वहीं राज्यसभा में 19 विधेयक पारित हुए. लोकसभा की कुल 24 बैठकें हुई तो राज्यसभा की 23 बैठकें हुईं. सत्र के दौरान राष्ट्रपति का अभिभाषण और आम बजट पर दोनों सदन में चर्चा हुई. और सत्र संचालित हुआ.
सत्र की उत्पादकता 114% रही. इससे पहले प्रथम सत्र में 125%, दूसरे सत्र में 115%, तीसरे सत्र में 117% और चौथे सत्र में रिकॉर्ड 167 % कार्य हुआ था. सत्र के दौरान कुल 17 विधेयक पुरःस्थापित किये गए और 18 विधेयक पारित किये गए. केन्द्रीय बजट पर 14 घंटे और 42 मिनट तक चर्चा हुई, जिसमें कुल 146 सदस्यों ने भाग लिया. संसदीय समितियों ने बजट सत्र में वित्तीय और अन्य मामलों पर महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ दी और 163 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए. सत्र के दौरान सभा की 24 बैठकें हुई, जो 132 घंटे तक चलीं.
पारित हुए महत्वपूर्ण विधेयक
इस सत्र के कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं:- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021; खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021; संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021; बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021; वित्त विधेयक, 2021 माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021; राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख- रेख वृत्ति आयोग विधेयक, 2021 तथा नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021.
पूरे सत्र में कोरोना के खतरे को देखते हुए संसद भवन और खासकर लोक सभा चैम्बर में आवश्यक इंतज़ाम किये गए थे. इस संदर्भ में माननीय सदस्यों के लिए एक मेगा हेल्थ कैम्प भी संसद भवन परिसर में लगाया गया था. माननीय सदस्यों, सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों और संबंधित एजेंसीज के कर्मचारियों के लिए कोविड-19 टेस्टिंग की व्यवस्था की गई थी. सत्र के दौरान 7,813 टेस्ट कराए गए थे. माननीय सदस्यों के लिए संसद भवन परिसर के अंदर स्थित चिकित्सालय में भारत सरकार के नियमों के अनुसार टीकाकरण की व्यवस्था भी की गई थी. माननीय सदस्यों को सदन के समक्ष आने वाले वित्तीय और विधायी विषयों के बारे में जानकारी देने के लिए 16 ब्रीफिंग सेशन आयोजित किए गए थे, जिनमें संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों और अन्य विशेषज्ञों ने सदस्यों से जानकारी साझा की गई थी. साथ ही माननीय सदस्यों के लिए लोक सभा सचिवालय की प्रिज्म पहल के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर 24×7 शोध सहायता उपलब्ध कराई गई थी.
