संसद का मानसून सत्र : वेंकैया नायडू ने सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई

दिल्ली: डॉ. निशा सिंह

कोरोना काल में फिर संसद का मानसून सत्र कल 19 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. संसद के मानसून सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक बुलाई है. यह बैठक उपराष्ट्रपति के आधिकारिक आवास पर आयोजित होगी. विभिन्न दलों के कई नेता और केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे. इस बैठक में वेंकैया नायडू सभी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने में मदद की अपील कर सकते हैं.

राज्यसभा में इस बार सदन के नये नेता पीयूष गोयल हैं. उन्होंने थावरचंद गहलोत का स्थान लिया है. थावरचंद गहलोत पिछले दिनों कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किये गए थे, जिसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. पीयूष गोयल ने कल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, शरद पवार और राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा से मुलाकात की थी. केंद्र सरकार का इरादा इस सत्र में 30 विधेयकों पर चर्चा करवाने और इनमें से ज्यादा-से-ज्यादा को पास करवाने का है. इनमें 17 नए विधेयक भी शामिल होंगे. संसदीय मामलों के मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पहले से ही पेश सात विधेयकों के तो दोनों सदनों से पास हो जाने की पूरी संभावना है.

इन नए विधेयकों पर होगी चर्चा

जहां तक नए विधेयकों की है तो इनमें मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं सटे इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक, अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक शामिल हैं. ये विधेयक संसद से पास होकर कानून बन जाएंगे तो अध्यादेशों की जगह ले लेंगे. केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट के लिए पिछले साल अक्टूबर में अध्यादेश के जरिए आयोग का गठन किया था. चूंकि संबंधित विधेयक संसद से पास नहीं करवाया जा सका था, इसलिए आयोग को बंद करना पड़ा था. अब नए विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा.

कई बिल भी होंगे पेश

इनके अलावा, इस बार संसद में पेश होने वाले विधेयकों में बिजली (संशोधन) विधेयक, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज (अमेंडमेंट) बिल, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (अमेंडमेंट) बिल, भारत अंटार्कटिक विधेयक, केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, जंगल प्रबंधन संस्थान विधेयक, पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (अमेंडमेंट) बिल, डिपॉजिट इंस्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, भारतीय समुद्री मत्स्यपालन विधेयक, पेट्रोल एवं खनिज पाइपलाइन (संशोधन) विधेयक, इनलैंड वेसल्स बिल भी शामिल हैं.

18 जुलाई को होगी सर्वदलीय बैठक

केंद्र सरकार ने मानसून सत्र से पहले कल रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. सूत्रों ने बताया है कि संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया है. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना है. सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलना सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की सर्वदलीय बैठकें सत्र आरंभ होने से पहले बुलाई जाती हैं.

कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी

आगामी मानसून सत्र के दौरान पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी, कोविड-19 से कथित तौर पर सही से नहीं निपट पाने, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन और वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार को घेरने की संभावना है.

दोनों सदनों की बैठक 11 बजे एक ही समय पर शुरू होगी

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि दोनों सदनों की बैठक 11 बजे एक ही समय पर शुरू होगी. संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है और यह 13 अगस्त तक चलेगा. आमतौर पर जुलाई में शुरू होने वाला मानसून सत्र कोरोना महामारी के कारण पिछले साल सितंबर में शुरू हुआ था. सत्र के दौरान कोरोना नियमों का पालन करना होगा. उन्होंने कहा कि जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उन्हें सत्र के दौरान संसद परिसर में प्रवेश से पहले आरटी-पीसीआर जांच करवाने को कहा जाएगा. ओम बिरला ने कहा कि 323 सांसदों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है जबकि 23 सांसद कुछ मेडिकल कारणों से वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं ले पाए हैं.