दिल्ली : डॉ निशा सिंह
Parliament budget session 2026: Parliament’s Budget Session to begin January 28, continue till April 2.The first phase of the budget session will be held from 28th January to 13th February, and the second phase will take place from 9th March to 2nd April. There will be 30 sittings during the session.
इस बार संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा और बीच में एक ब्रेक रहेगा। केंद्र सरकार ने बजट सत्र से पहले 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आगामी बजट सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों के फ्लोर लीडरों की 27 जनवरी को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों और विधायी कार्यों पर चर्चा करेगी जो आने वाले सत्र में सदनों के सामने आएंगे। बता दें कि बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा और एक ब्रेक के साथ 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक। इस दौरान कुल 30 बैठकें होने की उम्मीद है।
केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा
2026-27 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। सत्र की शुरुआत भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को संबोधित करके होगी। आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी को आ सकता है।
मुख्य विवरण:
शुरुआत: 28 जनवरी, 2026।
समापन: 2 अप्रैल, 2026।
बजट प्रस्तुति: 1 फरवरी, 2026 (रविवार को)।
आर्थिक सर्वेक्षण: 31 जनवरी, 2026 को पेश होने की संभावना।
चरण:
पहला चरण: 28 जनवरी – 13 फरवरी, 2026।
दूसरा चरण: 9 मार्च – 2 अप्रैल, 2026।
भारत में पहली बार बजट ब्रिटिश शासन के दौरान 7 अप्रैल 1860 को पेश हुआ
भारत में पहली बार बजट ब्रिटिश शासन के दौरान 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। उस समय भारत के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने यह बजट रखा था। यह बजट औपनिवेशिक शासन की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था, न कि आम भारतीयों के हितों के लिए। लेकिन असली ऐतिहासिक मोड़ तब आया, जब देश आजाद हुआ और स्वतंत्र भारत का पहला यूनियन बजट पेश किया गया।
आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ
स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री सर आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। यह बजट ऐसे समय में आया, जब देश विभाजन की त्रासदी झेल रहा था और चारों ओर दंगे, विस्थापन और आर्थिक अनिश्चितता का माहौल था। यह बजट पूरे साल के लिए नहीं, बल्कि केवल साढ़े सात महीने की अवधि के लिए बनाया गया था, क्योंकि नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल 1948 से शुरू होना था।
