One Nation, One Election को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेठी गठित की गई है. यह कमेटी विशेषज्ञों और लोगों की राय लेकर कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और एक देश, एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी.
One Nation, One Election : कमेटी के इस पैनल में और कौन शामिल होंगे, इस बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है. वन नेशन, वन इलेक्शन का मतलब है कि देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाना है. इसी मामले को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार ने 18-22 सितम्बर को संसद का विशेष सत्र बुलाया है. सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि केंद्र सरकार विशेष सत्र के दौरान एक देश, एक चुनाव को लेकर बिल पेश कर सकती है.
आपको बता दें कि आगामी विशेष सत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 वर्षों का पहला विशेष सत्र होगा. इसके पहले 30 जून 2017 को जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को लोकसभा और राज्यसभा की विशेष संयुक्त बैठक बुलाई गई थी. 18 सितम्बर से बुलाया गया ये पांच दिनों का पूर्ण सत्र होगा. इस सत्र में पांच बैठकें होंगी. इसमें दोनों सदनों की अलग-अलग बैठकें होंगी, जैसे सामान्य सत्र के दौरान होती हैं.
मिशन 2024 : बीजेपी के एजेंडे में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन
बीजेपी के एजेंडे में पहले से वन नेशन, वन इलेक्शन का मुद्दा रहा है और कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेता एक देश, एक चुनाव को लेकर बोल चुके हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणापत्र में भी ये शामिल था. 2014 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में कहा गया था कि बीजेपी अपराधियों को खत्म करने के लिए चुनाव सुधार शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है. पार्टी अन्य दलों के साथ परामर्श के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की पद्धति विकसित करने की कोशिश करेगी. चुनाव खर्चों को कम करने के लिए पार्टी इसे संशोधित करने पर भी विचार करेगी.
दिल्ली : डॉ. निशा सिंह
