डॉ. निशा सिंह
इस वर्ष एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी. सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में अपना तीसरा बजट पेश करेंगी. साल 2020 कोरोना वायरस के कारण काफी मुश्किलों भरा रहा है. हर साल एक फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट पर देशभर की निगाहें लगी होती हैं. इस बार के बजट में विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव हो सकता है.
इनकम टैक्स के क्षेत्र में
इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.50 लाख रुपये बढ़कर 3 लाख रुपये किया जा सकता है. हालांकि 5 लाख रु तक के आय पर अभी भी टैक्स नहीं लगता पर छूट की सीमा 2.50 लाख रुपये है और जो टैक्स बनता है, उसमें सरकार छूट देती है. 5 लाख से 10 लाख के इनकम पर पुराने टैक्स कानून के तहत अभी 20 फीसदी टैक्स लगता है, इसे घटाकर 10 से 15 फीसदी किया जा सकता है. स्टैण्डर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75000 रु से लेकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है.
इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में
आत्मनिर्भर भारत और भारत को मैनुफैक्चरिंग हब बनाने के लिए देश में कई मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का एलान किया जा सकता है, जिससे रोजगार का सृजन होगा. देश में मेडिकल, पावर, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस इक्विपमेंट के उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा सकता है. भारतमाला, सागरमाला इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट आवंटन बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है. वित्त मंत्री आधारभूत ढांचे पर खर्च को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके. पीएसयू के विनिवेश की रणनीतिक घोषणा भी की जा सकती है.
स्वास्थ्य के क्षेत्र में
हेल्थकेयर सेक्टर पर खर्च बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है, जिससे प्राइमरी हेल्थकेयर सेंटर्स को मज़बूत किया जा सके. तीन बड़े मेडिकल रिसर्च इंस्टीटूट के लिए घोषणा संभव है. देश के हर नागरिक को मेडिकल बीमा का कवर मिल सकता है. अभी बीपीएल के लिए आयुष्मान भारत योजना है. वित्त मंत्री कोरोना सेस लगाने का एलान कर सकती है, जिससे कोरोना वैक्सीन लगाने पर होने वाले खर्च की भरपाई हो सके.
शिक्षा के क्षेत्र में
शिक्षा क्षेत्र में बजट आवंटन में बढ़ोतरी संभव है. शोध, अनुसंधान और कौशल विकास पर जोर रह सकता है. नए एम्स, आईआईटी, आईआईएम का ऐलान भी किया जा सकता है.
कृषि के क्षेत्र में
कृषि क्षेत्र में भी शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा सकता है. कृषि से संबंधित आधारभूत ढाँचे को मजबूत करने पर इस बार फोकस रहेगा. कृषि के विविधिकरण को बढ़ावा देने संबंधी प्रोत्साहन पैकेज का एलान संभव है. दलहन और तेलहन की फसलों के उत्पादन पर प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान संभव है.
परिवहन के क्षेत्र में
रेल और सड़क आधारभूत ढ़ांचे को दुरुस्त करने के लिए अधिक पब्लिक एक्सपेंडिचर का ऐलान किया जा सकता है. बुलेट ट्रेन चलाने के लिए नए रूट का ऐलान संभव है. इलेक्ट्रिक व्हीकल और वैकल्पिक ईंधनों से चलने वाले वाहनों की खरीद करने पर प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया जा सकता है. इनके खरीद पर सब्सिडी का ऐलान संभव है. पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है, क्योंकि सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा सकती है.
ग्रामीण विकास के क्षेत्र में
ग्रामीण विकास की रूपरेखा भी बजट में देखने को मिल सकती है. पशुपालन, मत्स्यपालन, फूल-बागबानी सहित कुटीर उद्योग के लिए प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान संभव है. फ़ूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की जा सकती है.
कृषि के क्षेत्र में
कृषि के क्षेत्र में भारी निवेश का रौडमैप देखने को मिल सकता है. नेशनल ऑयल सीड मिशन के लिए 5,000 करोड़ का आवंटन किया जा सकता है. प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के तहत किसानों को 6000 रुपये सलाना की जगह सीधे 8 से 10 हज़ार रुपये बैंक खातों में देने का एलान किया जा सकता है. किसान रेल और किसान विमान सेवा का दायरा बढ़ाने का ऐलान भी संभव है. APMC मंडी के आधुनिकीकरण के लिए सेपरेट फंड का ऐलान किया जा सकता है. ई-मंडी के लिए 800-1000 करोड़ रुपये का आवंटन संभव है. कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की नई स्कीम की घोषणा की जा सकती है. कलस्टर स्कीम के जरिए 1 जिला 1 फसल को बढावा दिया जा सकता है ताकि कई अनाजों का आयात नहीं करना पड़े.
अन्य के क्षेत्रों में
मोबाइल सेवा कंपनियों पर लगने वाले शुल्क में कमी का ऐलान संभव है, जिसमें लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेज शामिल हैं. 5G स्पेक्ट्रम तकनीक को लेकर भी व्यापक घोषणा की जा सकती है. सोने के आयात शुल्क में कटौती संभव है. बैंकों के पुनर्पूंजीकरण का ऐलान जा सकता है ताकि बैंकों की फ्रेश लोन की कैपेसिटी बढ़ाई जा सके. एलपीजी के लिए सब्सिडी की राशि बढ़ाई जा सकती है.
