JHARKHAND : धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत का मामला : हेमंत सरकार ने CBI जांच की सिफारिश की

रांची : शिवपूजन सिंह

झारखंड सरकार ने धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद की मौत की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है. 28 जुलाई की सुबह धनबाद में मार्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो द्वारा टक्कर मारने के कारण जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी.

आज राज्य पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार को पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का प्रस्ताव दिया था. आज देर शाम सहमति बन गई है. 28 जुलाई की सुबह धनबाद में मार्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो द्वारा टक्कर मारने के कारण जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी. झारखंड पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ऑटो और उसके चालक को गिरफ्तार किया था. मुख्यमंत्री की पहल पर मामले के त्वरित अनुसंधान और दोषियों को दबोचने के लिए एसआईटी का गठन किया गया था. एडीजी अभियान संजय आनंद लाठकर के नेतृत्व में 22 सदस्यीय एसआईटी फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है. एसआईटी की जांच में आए तथ्यों को भी सीबीआई मुख्यालय को भेजा जाएगा. इस घटना का सीसीटीवी आने के बाद पुलिस के हत्या का केस दर्ज किया था.

मृतक जज उत्तम आनंद परिजन हेमंत सोरेन से मिले थे

जज उत्तम आनंद के परिजनों ने एक दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की थी. मुख्यमंत्री ने इस दुखद घटना के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की थी तथा कहा था कि सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं. उन्होंने परिजनों से कहा था कि मामले की जांच को लेकर राज्य सरकार गंभीर है. त्वरित गति से इस घटना का अनुसंधान पूरा कर परिजनों को न्याय मिले यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है.


3 अगस्त तक कोर्ट को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

झारखण्ड सरकार जज की मौत की जांच और अन्य कार्रवाइयों के बारे में 3 अगस्त तक विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट को सौंपेगी. राज्य में अदालतों व जजों की सुरक्षा को लेकर भी एक स्टेट्स रिपोर्ट राज्य सरकार की ओर से सौंपी जाएगी.

CCTV फुटेज ने ‘साजिश’ को उजागर किया

राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीमें बनाई थी, जो अलग-अलग एंगल से मामले की तफ्तीश में जुटी भी है. पहले ये मामला दुर्घटना लग रहा था, लेकिन बाद में सामने आए सीसीटीवी फुटेज को देखकर हर कोई हतप्रभ रह गया. सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आया कि जज को एक ऑटो से टक्कर मारी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर राज्य के डीजीपी और सचिव से रिपोर्ट तलब किया है. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस घटना की CBI जांच की मांग की थी.

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