दिल्ली : डॉ. निशा सिंह
India- The Modi Questions : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बीबीसी की विवादित डाक्यूमेंट्री का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इस डाक्यूमेंट्री पर से केंद्र सरकार की कथित पाबंदी हटाने के लिए याचिका दायर दी गई है. इस पर सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को सुनवाई करेगी.
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर BBC की डॉक्यूमेंट्री ‘इण्डिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर लगी पाबंदी हटाने की मांग की गई है और अब सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा. वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को दाखिल किया है. याचिका में BBC की डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 21 जनवरी, 2023 को जारी आदेश को मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताया गया है.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में ऐसे रिकॉर्डेड तथ्य और सबूत हैं, जिनका उपयोग पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया जा सकता है. साथ ही बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के दोनों पार्ट कोर्ट में तथ्य आधारित गहन जांच पड़ताल की जाए और उसके आधार पर कोर्ट उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे, जो 2002 के गुजरात दंगों के लिए ज़िम्मेदार हैं. इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बीबीसी की डाक्यूमेंट्री पर लगी कथित पाबंदी लगाने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है.
आपको बता दें कि बीबीसी की पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंटरी दो भागों में जारी की गई है और इसे लेकर भारत ही नहीं, बल्कि कई अन्य देशों ने भी बीबीसी की आलोचना की है. गुजरात दंगों के 21 साल बाद जबकि नरेन्द्र मोदी एक विश्व स्तरीय नेता बन चुके हैं और भारतीय जांच एजेंसियों ने इस मामले की जांच कर ली है, बीबीसी की इस डॉक्यूमेंटरी पर सवाल खड़े कर रही है.
