उत्तरप्रदेश देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माता बनेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके मसौदे को तैयार करने के लिए निर्देश दे दिया है. ग्रीन हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, 2023 के दौरान यूपी को ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में इकाइयां स्थापित करने के लिए 20 कंपनियों से 2.73 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं.
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पालिसी-2023 को जल्द से जल्द लागू करना होगा. ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा एवं औद्योगिक ईंधन होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा. ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लेकर विभाग भारत सरकार की नीति का अध्ययन कर एक प्रभावी नीति तैयार करे. उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन में पानी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है और प्रदेश में नदियों की भरमार है, जिसका फायदा उठाकर उत्तरप्रदेश भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माता बन सकता है. सीएम योगी ने इसके लिए विभाग को सिंचाई विभाग से समन्वय बनाकर प्रदेश की छोटी बड़ी नदियों के पास जलाशय बनाकर बरसात के पानी का उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के निर्देश दिया.
आपको बता दें कि सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पालिसी-2023 के ड्राफ्ट के प्रस्तुतीकरण देखने के बाद कई संशोधन के सुझाव दिए और यूपीनेडा के अधिकारियों को संशोधन के बाद नीति का ड्राफ्ट जल्द तैयार करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से भी परामर्श लेने का निर्देश दिया है ताकि निवेशक और उपयोगकर्ता इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए सुधारों हेतु तैयार रहें. उत्तरप्रदेश में हर स्तर पर निवेशकों के लिए द्वार खोलने होंगे.
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हालांकि वर्तमान में प्राकृतिक गैस का उपयोग कर उत्पादित की जा रही ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन लागत अधिक है, लेकिन इसके प्राकृतिक लाभों को देखते हुए इसको प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है. ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को गति प्रदान करने के लिए शुरुआत में इसपर काम करने वाली फर्मों को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किया जाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआइएस) 2023 के दौरान ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में इकाइयां स्थापित करने के लिए यूपी को 20 कंपनियों से 2.73 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे 60 हजार से अधिक लोगों को नौकरियां मिलेगी. उत्तरप्रदेश की सरकार जीआइएस-2023 में हुए सभी एमओयू को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि जल्द से जल्द ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू हो जाए.
लखनऊ : विक्रम राव
