Delhi Liquor Scam : दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के विवादों में आने के बाद एलजी वीके सक्सेना ने इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. उसके बाद केजरीवाल सरकार ने नई नीति वापस ले ली थी, लेकिन इस दौरान दिल्ली सरकार को जमकर कमाई हुई थी.
Delhi Excise Policy : दिल्ली में भले ही केजरीवाल सरकार मुफ्त की बिजली, पानी, शिक्षा और महिलाओं के लिए मुफ्त में बस जैसी सुविधाएं दे रही है, लेकिन उनकी आबकारी नीति का खुलकर विरोध हुआ था. उनकी नई आबकारी नीति विवादों में आने के बाद भले ही केजरीवाल सरकार ने 1 सितंबर, 2022 से लागू अपनी उत्पाद शुल्क नीति वापस ले ली, लेकिन इस नीति का दिल्ली सरकार को लाभ यह मिला. दिल्ली सरकार के खजाने में राजस्व का बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ. साल 2022-23 के दौरान दिल्ली आबकारी विभाग ने 61 करोड़ से अधिक शराब की बोतलें बेचीं और इससे दिल्ली सरकार ने कुल 7,285 करोड़ रुपये की कमाई की. इस तरह से साल 2021-22 की तुलना में 2022-23 में केजरीवाल सरकार को नई आबकारी नीति से 1797.57 करोड़ रुपये की ज्यादा कमाई कमाई हुई.
Liquor Scam को लेकर LG ने की थी CBI जांच की सिफारिश
दिल्ली में अधिकारियों के मुताबिक नई उत्पाद शुल्क नीति के तहत निजी पार्टियां खुदरा शराब की बिक्री में शामिल थीं, उनको उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद पिछले साल दिल्ली सरकार ने इस नई आबकारी नीति को वापस ले लिया था. इस मामले में तत्कालीन डिप्टी सीएम और उत्पाद शुल्क मंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया. बता दें कि नई आबकारी नीति 17 नवंबर, 2021 को लागू की गई और अगस्त 2022 में समाप्त हो गई. बता दें कि अधिकारियों के अनुसार डीएससीएससी ने शहर भर में 600 से अधिक खुदरा दुकानें खोली हैं.
दिल्ली : डॉ निशा सिंह
