न्यूज डेस्क
केंद्र सरकार आज से देश के हर राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया करा रही है. वैक्सीन उत्पादन का कुल 75 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी. 25 फीसदी वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल सीधे वैक्सीन निर्माताओं से खरीद सकते हैं. सभी कंपनियों ने वैक्सीन की कीमत निर्धारित की है. प्राइवेट अस्पताल वाले अपने ग्राहकों से एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे. राज्य सरकारों को इसकी निगरानी भी करनी होगी.
कोरोना को लेकर देशभर में आज 21 जनवरी से नई वैक्सीनेशन पॉलिसी लागू हुई है. नई नीति में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए वैक्सीन की खरीद केंद्र सरकार करेगी. 75 फीसदी टीका वैक्सीन निर्माता कंपनियों से केंद्र खरीदेगी और बाकी 25 फीसदी कम्पनियां निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेच सकेंगी. केंद्र सरकार ने वैक्सीन की सप्लाई के लिए कुछ पैमाना तय किया है, जिसमें राज्य की आबादी, कोरोना संक्रमण के फैलाव की स्थिति, वैक्सीनेशन प्रोग्राम की प्रोग्रेस और वैक्सीन की बर्बादी ध्यान में रखा जाएगा. अभी केंद्र 45 साल से नीचे के लोगों को वैक्सीन नहीं लगा रही थी. ये वैक्सीन राज्य सरकारें और प्राइवेट अस्पताल लगा रहे थे.
निजी अस्पतालों में वैक्सीन के लिए अभी कीमत देनी होगी, लेकिन अब अस्पताल मनमानी कीमत नहीं वसूल पाएंगे
केंद्र ने निजी अस्पतालों में वैक्सीन की अधिकतम रेट तय कर दिया है. 780 कोविशील्ड की एक डोज के लिए देनी होगी, जबकि स्पुतनिक के लिए 1145 और कोवैक्सिन के लिए 1410 रुपए निजी अस्पताल ले सकेंगे. माना जा रहा है कि नए नियम लागू होने पर वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ेगी, क्योंकि कई राज्यों की शिकायत थी कि उन्हें वैक्सीन कम मात्रा में मिल रही है. निर्माता कम्पनियों से वैक्सीन का कोटा नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब वैक्सीन की खरीद से लेकर इसके वितरण की जिम्मेदारी सीधे केंद्र के पास होगी.
