जातीय जनगणना पर पटना हाई कोर्ट के आदेश को बिहार की नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. बता दें पटना हाई कोर्ट ने बिहार में चल रही जाति आधारित जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी थी. पटना हाई कोर्ट ने 4 मई को जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगाई थी. साथ ही अब तक हुई गणना का डाटा सुरक्षित रखने का आदेश दिया था. याचिकाकर्ता की ओर से सरकार के फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए जातीय जनगणना को असंवैधानिक बताया था. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने पटना हाई कोर्ट यह भी जानकारी दी गई थी कि जातीय जनगणना में 500 करोड़ रुपए का दुरुपयोग हो रहा है. पटना हाई कोर्ट ने जाति आधारित सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले को तीन जुलाई को सुनवाई के लिए आदेश दिया था.
आपको बता दें कि बीते दिनों पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से कराई जा रही जाति आधारित गणना पर अंतरिम रोक लगा दी थी. पटना हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब बिहार सरकार ने कदम उठाया है. बिहार में महागठबंधन की सरकार ने पटना हाई कोर्ट के जाति आधारित जनगणना पर रोक वाले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. बिहार सरकार ने राज्य में जाति आधारित जनगणना पर अंतरिम रोक लगाने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
दिल्ली: डॉ. निशा सिंह
