न्यूज़ डेस्क
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया. इस साल भी बजट में जनता को टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है, क्योंकि बजट में मौजूदा टैक्स सलैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी. 75 की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को अब आईटीआर भरने की जरूरत नहीं होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए सरकार के 27.1 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा मिला है. सीतारमण ने आम बजट में 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा है.
10 लाख से 20 लाख तक की सैलरी पर नए और पुराने सिस्टम में टैक्स
7.5 से 10 लाख तक की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स
अगर किसी का इनकम 2.5 लाख रुपये है तो इसे सरकार द्वारा कर मुक्त रखा गया है. यह पुराने और नए दोनों सिस्टम में एक समान है. 2.5 लाख रुपये से 5 लाख तक की आय पर पहले की तरह की 5 फीसदी टैक्स लगाया गया है. अब जिन लोगों की आय 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक है उन पर 10 फीसदी टैक्स लगाया गया है और जिनकी इनकम 7.5 लाख से 10 लाख रुपये तक है, उन्हें 15 फीसदी टैक्स चुकाना होगा.
15 लाख से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स
सालाना 10 लाख से 12.5 लाख रुपये इनकम वालों को 20 फीसदी टैक्स चुकाना होगा. 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की इनकम पर सरकार द्वारा 25 फीसदी टैक्स लगाया गया है और 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम वालों पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है.
इनकम टैक्स के सेक्शन 80EEA के तहत अब छूट को 31 मार्च, 2022 तक लिए गए कर्ज (लोन) पर लागू किया जाएगा. जीएसटी को भी आसान करने के उपाय किए हैं. वित्त मंत्री ने टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है. अब 75 साल से अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा. हालांकि ऐसे लोगों को यह राहत मिलेगी, जिनकी कमाई का स्रोत सिर्फ पेंशन होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि जब दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है, तब सभी की नजरें भारत पर हैं. ऐसे में हमें अपने टैक्सपेयर्स को भी सभी सुविधाएं देनी चाहिए. टैक्स असेसमेंट की अवधि को घटा कर छह साल से तीन साल किया गया है. यानी अब तीन साल से पुराने केस नहीं खोले जाएंगे. टैक्स सुधार की दिशा में यह बड़ा कदम है.
बीमा क्षेत्र में घोषणा
बीमा क्षेत्र में एफडीआई की लिमिट अब 74 फीसदी तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि अब इंश्योरेंस सेक्टर में 74 फीसदी तक एफडीआई हो सकेगी. इससे पहले सिर्फ 49 फीसदी तक की ही मंजूरी थी. वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार इसी वित्तीय वर्ष में एलआईसी के आईपीओ को बाजार में लाएगी. वित्त मंत्री ने डूबे कर्जों के लिए भी बड़ा ऐलान करते हुए मैनेजमेंट कंपनी बनाने की बात कही है.
परिवहन के क्षेत्र में घोषणा
सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के लिए 18,000 करोड़ रुपये की लागत से एक नई योजना लांच की जाने की बात बजट में कही गई है. मेट्रो ट्रेन के क्षेत्र में अभी कुल 702 किमी परंपरागत मेट्रो परिचालन में हैं तथा 1,016 किमी मेट्रो और आरआरटीएस 27 शहरों में निर्माणाधीन हैं. कोच्चि मेट्रो रेलवे फेज 2 पर अब कार्य शुरू होगा, जिसकी लंबाई 11.5 किमी और लागत 1,957.05 करोड़ रुपये होगी. वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है. रेलवे के लिए 1 लाख 10 हजार 55 करोड़ रुपये की पूंजी आवंटित की गई है. 2030 से नई रेल योजना शुरू करने का ऐलान भी बजट में किया गया है.
