सोहन सिंह
आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी कर दिया. घोषणापत्र जारी करते हुए नड्डा ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हमारा उद्देश्य जाति, माटी और बेटी को सशक्त करना रहा है. संस्कृति की रक्षा, असम की सुरक्षा और समृद्धि के लिए हम प्रतिबद्ध रहे हैं और इसे लेकर हम चले हैं. इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल और राज्य मंत्री हिमंता बिस्व सरमा भी मौजूद रहे. 126 सीटों वाली राज्य विधानसभा के लिए तीन चरणों में मतदान कराए जाएंगे. इस दौरान नड्डा ने कहा कि हम असम की सुरक्षा के लिए सही एनआरसी पर काम करेंगे. हम वास्तविक भारतीय नागरिकों की रक्षा करेंगे और घुसपैठियों का पता लगाकर अहोम सभ्यता को सुरक्षित रखेंगे. असम के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए, हम परिसीमन प्रक्रिया को गति देंगे. नड्डा ने कहा कि हमने अपने आपको बढ़ाने के लिए आपके सामने 10 संकल्प रखने का फैसला किया है.
पहला-मिशन ब्रह्मपुत्र। बाढ़ जो यहां की समस्या बनी हुई है उसे नए-नए तरीके से रोकने का प्रयास किया जाएगा ताकि हम बाढ़ की त्रासदी से असम की जनता को बचा सकें और वो विकास की नई कहानी लिख सकें. हम ब्रम्हपुत्र के आसपास बड़े जलाशयों का निर्माण करेंगे ताकि ब्रम्हपुत्र दृष्टि के तहत अतिरिक्त पानी का संरक्षण किया जा सके और लोगों को बाढ़ से बचाया जा सके. ओरुनोडोई योजना के तहत 30 लाख पात्र परिवारों को महीने में 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. हम अवैध अतिक्रमण को हटाने के साथ-साथ नाम घरों का अच्छे से निर्माण हो सके उसके लिए सभी नाम घरों को ढाई लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
बीजेपी ने घोषणा पत्र में कहा है कि असम देश में सबसे ज़्यादा तेज़ी से नौकरियां पैदा करने वाला राज्य बनेगा. सरकारी क्षेत्र में हम दो लाख लोगों को नौकरी देंगे जिसमें से एक लाख लोगों को हम 31 मार्च 2022 तक नौकरी देंगे। निजी क्षेत्र में 8 लाख नौकरियों की व्यवस्था की जाएगी नड्डा ने कांग्रेस को अवसरवादी बताते हुए जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस हाथी की तरह है, जिसके खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा का मतलब विकास और कांग्रेस का मतलब अंधकार है.
असम के लिए घोषणा पत्र में बीजेपी के दस बड़े वादे
1. बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए ‘मिशन ब्रह्मपुत्र’ शुरू किया जाएगा.
2. अरुणोदय योजना- 30 लाख परिवारों को हर महीने 3 हजार रुपये की आर्थिक मदद
3. नामघरों को ढाई लाख रुपये की आर्थिक मदद, अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाया जाएगा
4. शिक्षा: सरकारी स्कूलों में मुफ्त में शिक्षा, आठवीं के बाद छात्राओं साइकिल दी जाएगी
5. एनआरसी लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन का वादा. घुसपैठ रोकने का भी एलान
6. परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा
7. आत्मनिर्भर असम- प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों को मदद दी जाएगी और उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा
8. दो लाख लोगों को सरकारी नौकरी का वादा, प्राइवेट सेक्टर में आठ लाख नई नौकरियां देने का भी वादा किया गया. असम को सबसे तेज जॉब क्रिएयर राज्य बनाने का वादा.
9. स्वामी विवेकानंद के नाम योजना- युवाओं को स्टार्टअप के लिए बढ़ावा मिलेगा, इसके तहत 10 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य
10. 10वें और आखिरी संकल्प के मुताबिक असम के लोगों को मजबूत करने के इरादे से जमीन के स्वामित्व का हक देने का वादा.
