पटना : वरिष्ठ संवाददाता
Bihar Budget 2022: साल 2022-23 के लिए बिहार में प्रस्तुत बजट में के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और अवसंरचना पर रहा विशेष जोर दिया गया. बिहार
के वित्त मंत्री तारकिशोरर प्रसाद ने यह बजट पेश किया. बजट के खास प्रावधानों को इस तरह से समझ सकते हैं –
शिक्षा के क्षेत्र में
शिक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 39,191 करोड़ रुपये का प्रावधान नवाचार, गुणात्मक तथा आधारभूत अधिसंरचना को मजबूत करने के लिए किया गया है, जो कुल बजट का करीब 16.50 प्रतिशत है. माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में 6298 उत्क्रमित एवं नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 7530 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं. राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद की स्वीकृति प्रदान की गई है. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी विश्व विद्यालय स्तर पर खाली पदों को भरने और गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया गया है.
स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में
राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए 16134 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सभी मेडिकल कॉलेजों एवं स्वास्थ्य संस्थानों में 122 स्थानों पर पीएसए ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट को चालू किया गया है. बता दें कि अब तक राज्य में 11.80 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है.
उद्योगों के क्षेत्र में
उद्योगों के क्षेत्र के लिए एक हजार 643 करोड़ का प्रावधान है. इथेनॉल प्रोत्साहन नीति, 2021 के तहत 151 इथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित करने की पहली प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. इसकी अनुमानित लागत 30 हजार 382 करोड़ रुपये है.
कृषि के क्षेत्र में
कृषि के क्षेत्र में 7712 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. इस बार भी मुर्गी पालन, मछली पालन, गौवंश के विकास एवं सहकारिता का विकास किया जायेगा. कृषि को उद्योग से जोड़ते हुए अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण नीति बनायी है.
आधारभूत संरचना के क्षेत्र में
ग्रामीण एवं शहरी विकास पर प्रत्यक्ष रूप से 29749 करोड़ रुपये का प्रावधान है. बिहार की 80 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य सभी तरह की सुविधा प्रदान करने के लिए बजट में प्रावधान है.
सभी के कल्याण के क्षेत्र में
बिहार सरकार ने एससी, एसटी, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा, महिला और बच्चों के अलावा दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही हैं. इन योजनाओं के लिए 12375 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है.
