कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होनेवाली पहली महिला सैन्य ऑफिसर बनीं

First' Women Officer in Siachen - Captain Shiva Chauhan

विशेष संवाददाता :

सियाचिन में पहली बार महिला सैन्य ऑफिसर की तैनाती की गयी है। राजस्थान की कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होनेवाली पहली महिला अफ़सर बन गयी हैं. उनको 2 जनवरी 2023 को सियाचिन में तैनात किया गया है.

आपको बता दें कि कैप्टन शिवा चौहान ने उदयपुर से की स्कूल और सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. वह भारतीय सेना की इंजीनियर रेजिमेंट में 2021 में कमिशन हुई. बता दें कि जब वह 11 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता की मृत्यु हो गयी थी और उसके बाद उनकी मां ने उनकी परवरिश की और पढ़ा-लिखा कर इस काबिल बनाया है.

भारतीय सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की नियुक्ति

रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की नियुक्ति 6 मार्च 1993 को हुई, हालांकि यह नियुक्ति AMC, ADC और MNS के स्तर से नीचे हुई थी. बता दें कि 24 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला सैन्य अधिकारियों को सेना के सभी दस इकाइयों में स्थायी कमीशन की इजाजत दे दी गई. इसतरह आर्मी एअर डिफेंस, सिग्नल, इंजीनियर, सैन्य एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कार्पस, आर्डिनेंस कॉर्पस और इंटेलिजेंस कॉर्पस में स्थाई कमीशन मिला. बता दें कि इससे पहले भी जज एंड एडवोकेट जनरल, आर्मी एजुकेशनल कॉर्पस इकाइयों में महिलाओं के स्थाई कमीशन का विकल्प था. सेना ने महिला अफसरों की प्रोन्नति के लिए 150 सीटें स्वीकृत की गयी हैं. केन्द्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने संसद में बताया कि वायुसेना में सबसे ज्यादा 13.69 फीसदी महिला अधिकारी हैं और इसके बाद 6 फीसदी नौसेना और सबसे कम 3.97 फीसदी थल सेना में हैं.

साल 2022 में 22 महिला अधिकारियों ने स्टाफ कॉलेज की परीक्षा दी

साल 2022 में भारतीय सेना के 1500 से ज्यादा सैन्य अफसरों ने स्टाफ कॉलेज की परीक्षा में हिस्सा लिया था. पहली बार 22 महिला अधिकारियों ने भी इस परीक्षा में हिस्सा लिया और छह महिलाओं ने क्वालीफाई भी कर लिया. आपको बता दें कि ये सभी 22 महिला अधिकारी सेना की सर्विस कोर, एयर डिफेंस, ऑर्डनेंस कोर, सिग्नल कोर, इंटेलीजेंस कोर, ईएमई और कोर ऑफ इंजीनियर्स से क्षेत्र से आती हैं. गौरतलब है कि इन सभी महिला अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेना में परमानेंट कमीशन दिया गया था.

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