पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फर्जी लाभार्थी किसानों से वसूली शुरू, यूपी वसूली करने वाला पहला राज्य बना

न्यूज डेस्क

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत गलत तरीके से किस्त उठाने वालों पर सरकार अब सख्त हो गई है. फर्जीवाड़े में टैक्सपेयर्स, पेंशनधारक, मृतक किसान, पति और पत्नी दोनों एक साथ, गलत खाते में फंड ट्रांसफर, गलत आधार आदि के मामले शामिल हैं. उत्तर प्रदेश में तो ऐसे किसानों से वसूली की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है. उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में 9219 अपात्र किसानों की सूची कृषि विभाग को भेजी गई है. इन अपात्र किसानों को नोटिस जारी कर पीएम किसान का पैसा जमा कराने के आदेश दिए गए हैं. देश में 42 लाख से अधिक अपात्र लोगों ने गलत तरीके से पीएम किसान योजना के तहत 2,900 करोड़ रुपये का चूना सरकार को लगा दिया है. यह जानकारी खुद केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में एक सवाल के जवाब में दी है.

कैश में धनराशि लौटाने के बाद किसान का डाटा भी डिलीट होगा

इस योजना के तहत पैसे लेने वाले अपात्र किसानों को उप कृषि निदेशक कार्यालय में कैश जमा करना होगा. धनराशि जमा करने के बाद उन्हें रसीद दी जाएगी, जिसे विभाग सरकार के खाते में जमा कर ऑनलाइन पोर्टल पर फीडिंग के साथ ही किसान का डाटा डिलीट करा देगा.

अकेले यूपी में गलत खाते या फर्जी आधार वाले 3,86,000 लोग पैसा ले रहे हैं

फर्जी या अपात्र लाभार्थियों में सबसे ज्यादा 3,86,000 संख्या गलत खाते या फर्जी आधार वालों की है. 2,34,010 इनकमटैक्स पेयर्स भी इसका लाभ ले रहे हैं. इतना ही नहीं 32,300 लाभार्थी ऐसे हैं, जो पहले ही स्वर्ग सिधार गए हैं. फिर भी हर साल ये मृत किसान 6000 की धनराशि ले रहे हैं.

देश में 42 लाख से अधिक अपात्र किसानों के कारण लगभग ढाई करोड़ किसानों की किस्त लटकी

देश में 42 लाख से अधिक अपात्र लोगों ने गलत तरीके से पीएम किसान योजना के तहत 2,900 करोड़ रुपये का चूना सरकार को लगा दिया है, जिसकी जानकारी खुद केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में एक सवाल के जवाब में दी है. पीएम किसान सम्मान निधि की अगस्त-नवंबर की 2000 की किस्त करीब 9,80,80,660 किसानों के खातों में पहुंच चुकी है, जबकि पीएम किसान पोर्टल पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक इस योजना में रजिस्टर्ड किसानों की संख्या 12.13 करोड़ से ज्यादा है. यानी करीब ढाई करोड़ किसानों की किस्त अभी लटकी है. अब सरकार इन अपात्र किसानों से वसूली करने के लिए कड़े कदम उठाने जा रही है.