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जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की संभावनाओं के बीच केंद्र शासित प्रदेश को लेकर हलचल तेज हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए 14 नेताओं को बुलावा भेजा गया है, जिनमें चार पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं. अधिकारियों ने बताया कि इन नेताओं को 24 जून को दिल्ली बुलाया गया है. अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार हो रही इस तरह की बैठक के लिए सभी नेताओं को कोरोना जांच रिपोर्ट भी साथ लाने को कहा गया है. 24 जून की सर्वदलीय बैठक कश्मीर के हित में राजनीतिक प्रक्रिया को वापस से स्थापित करने की दिशा में उठाया हुआ बड़ा कदम है. उच्च सूत्रों मुताबिक जम्मू कश्मीर को विभाजित करने की अफवाहें बिल्कुल बेबुनियाद हैं और ऐसा कुछ भी नहीं किया जाने वाला है.
सूत्रों के अनुसार जम्मू-कश्मीर को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इन नेताओं से संपर्क किया है और पीएम आवास पर मुलाकात के लिए आमंत्रित किया है. जिन नेताओं को बुलाया गया है उसमें चार पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती शामिल हैं. जम्मू-कश्मीर से पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता तारा चंद, पीपील्स कॉन्फ्रेंस लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग और बीजेपी नेता निर्मल सिंह और कवींद्र गुप्ता को भी बुलाया गया है. इनके अलावा सीबीआई (एम) नेता मोहम्मद युसूफ तारागामी, जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन, पैंथर्स पार्टी के नेता भीम सिंह को भी आमंत्रित किया गया है.
इस बीच आज खबरे आ रही है कि पीएम मोदी के साथ कश्मीरी नेताओं की मीटिंग में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शामिल होने से इनकार कर दिया है. नेशनल कांफ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला गुपकार के नेता के रूप में सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे. पीडीपी ने यह निर्णय लिया है कि 24 जून को पीएम मोदी के साथ होने वाली सर्वदलीय बैठक में फारूक अब्दुल्ला पीपुल्स एलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का नेतृत्व करेंगे.
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करके राज्य के विशेष दर्जे को खत्म करने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने के बाद पहली बार इस तरह की हाई लेवल बैठक हो रही है. बताया जा रहा है कि बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कुछ अन्य केंद्रीय नेता भी मौजूद रह सकते हैं. अटकलें है कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी में हैं.
