डॉ.निशा कुमारी
कोरोना संकट की वजह से आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्यों को आज सोमवार को 20 हजार करोड़ रुपये का जीएसटी भुगतान कर दिया जाएगा. केंद्र को कम्पेनसेशन सेस से मिले 20,000 करोड़ रुपयों का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि बैठक में केंद्र के प्रस्ताव से 20 राज्य सहमत थे, लेकिन कुछ राज्यों ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया. एक तरह से बैठक में जीएसटी मुआवजा का मुद्दा सुलझ नहीं पाया है. मंत्री ने कहा कि आगे बैठक में फिर अनसुलझे मुद्दों पर बात होगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम राज्यों को मुआवजे की राशि से इनकार नहीं कर रहे हैं. मंत्री ने कहा कि बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने सुझाव दिया है कि उधार लेने के विकल्प पर सभी को फिर से मिलकर बात करनी चाहिए.
12 अक्टूबर को फिर जीएसटी कौंसिल की बैठक होगी. वहीं बैठक में यह तय हुआ है कि लग्जरी और कई अन्य तरह की वस्तुओं पर लगने वाले कम्पनसेशन सेस को 2022 से भी आगे बढ़ाया जाएगा. यानी कार, सिगरेट जैसे प्रोडक्ट पर कम्पनसेशन सेस आगे भी लगता रहेगा. यह निर्णय राज्यों को नुकसान से बचाने के लिए लिया गया है. नियम के मुताबिक यह जीएसटी तो लागू होने के बाद सिर्फ पांच साल तक लगना था.
राज्यों का करीब 2.35 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार का गणित यह है कि इसमें से करीब 97,000 करोड़ रुपये का नुकसान ही जीएसटी लागू होने की वजह से है, बाकी करीब 1.38 लाख करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान कोरोना और लॉकडाउन की कारण से हुआ है.
