दिल्ली।
केंद्र की एनडीए सरकार ने जाति जनगणना करने का फैसला लिया है. आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग के बाद ये जानकारी दी है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से जातिगत जनगणना का विरोध किया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार जाति जनगणना करवाएगी और यह आनेवाले जनगणना में ही होगा. मोदी सरकार ने फैसला किया है कि जाति जनगणना, मूल जनगणना में ही शामिल होगी.
केंद्रीय मंत्री कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया है. देश में 1947 के बाद से राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना नहीं हुई है. कांग्रेस ने यूपीए सरकार में जाति जनगणना की जगह जाति सर्वे कराया था. कई राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से जाति सर्वे किया है. जाति की जनगणना मूल जनगणना में ही सम्मिलित होना चाहिए.
अभी तक बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक ने जाति जनगणना करवा ली है. इन राज्यों के अलावा, कुछ अन्य राज्य भी जाति आधारित जनगणना कराने पर विचार कर रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान.
