दिल्ली : डॉ निशा कुमारी
Pradhanmantri Swamitva Yojana: भारत सरकार ने देश के नागरिकों के लिए साल 2020 में स्वामित्व योजना शुरू की थी. प्रधानमंत्री मोदी स्वामित्व योजना के तहत पूरे देश में आज 57 लाख से अधिक सम्पत्ति कार्ड का वितरण जल्द ही किया जाना है। स्वामित्व योजना की शुरूआत 24 अप्रैल 2020 से हुई है. ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण रहवासियों को मालिकाना हक देने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी. देश के अब तक 3.17 लाख गांव में ड्रोन सर्वे पूरा किया गया है. 1.49 लाख गांव के लिए 2.19 करोड़ सम्पत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं. इस योजना के जरिए भारत सरकार का लक्ष्य था ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को फायदा पहुंचाना है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, राज्य के राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए,ग्रामीण आबादी के आवासीय अधिकार अभिलेख तैयार करना है। भारत में आज भी बहुत से लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं. स्वामित्व योजना के जरिए भारत सरकार उन लोगों को उनकी जमीन पर उनका हक दिलाती है. चलिए आपको बताते हैं किन्हें मिलता है स्वामित्व योजना से फायदा और क्या है इस योजना के नियम.
जानिए क्या है स्वामित्व योजना?
भारत के ग्रामीण इलाकों में कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जमीन के कागजात नहीं होते. यहां रहने वाले लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन पर अपना मलिकाना हक मानते आए हैं. और यही वजह है कि गांव में जमीन को लेकर बहुत सारे विवाद भी होते हुए देखे गए हैं. ऐसे इलाकों में सरकार की ओर से आज तक ना सर्वे किया गया है और ना ही लीगल डाक्यूमेंट्स बनाने के लिए कोई प्रक्रिया शुरू की गई है. अब इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में जमीन पर बने घरों पर मलिकाना हक देने के लिए भारत सरकार की ओर से स्वामित्व योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत सर्वे किया जा रहा है और उसके बाद जिसका घर है उसे संपत्ति कार्ड दिया जाता है. यानी उनके पास अपने घर का एक वैलिड डॉक्युमेंट होगा.
स्वामित्व कार्ड क्या है?
इस योजना के तहत प्रत्येक भूस्वामी के लिए स्वामित्व /प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जाएंगे । इससे उन्हें भविष्य में संपत्ति के रूप में अपनी भूमि/संपत्ति का उपयोग करने के मामले में वित्तीय संस्थानों को एक आधिकारिक दस्तावेज पेश करने में मदद मिलेगी ।
स्वामित्व स्कीम का किन लोगों को होगा फायदा?
भारत सरकार की स्वामित्व स्कीम का फायदा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों को होगा. जिन्होंने अपनी जमीन पर घर बना लिए हैं. उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह घर उनका है. भारत सरकार सर्वे कराकर उन लोगों को संपत्ति कार्ड सौंपेगी. जिससे आगे चलकर वह इस बात को साबित कर पाएंगे कि वह अगर उनका ही है. सरकार की योजना से कितने लोगों को लाभ होगा आधिकारिक तौर पर यह डाटा सामने नहीं आया है. बता दें इस योजना के तहत सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की संपत्तियों की सर्वे किया जाएगा.
आपको बता दें कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है । इस योजना के तहत, सरकारी अधिकारियों द्वारा भूस्वामियों को स्वामित्व संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे । इसके लिए गांव में रहने वाले लोगों को किसी तरह के आवेदन करने की जरूरत नहीं है । सरकार द्वारा जैसे -जैसे ग्रामीण भारत में सर्वे और मैपिंग का काम होता जाएगा वैसे -वैसे ही लोगों को उनकी जमीन का ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ मिलता जाएगा। वर्तमान में, यह योजना केवल 6 राज्यों के लिए लागू है: हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।
