दिल्ली : डॉ निशा कुमारी
18वीं लोकसभा का पहला शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जा सकते हैं, जिनमें वन नेशन-वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक शामिल हैं। इस बिल को पिछले मानसून सत्र में पेश किया गया था लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति में भेज दिया गया है। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति इस पर विचार कर रही है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद फिर से बिल पेश होगा। संसद की संयुक्त समिति, जो वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही है, जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। इसके लिए समिति अगले हफ्ते से कई बैठकें करेगी और पांच राज्यों का दौरा भी करेगी।
संविधान दिवस पर पुराने संसद भवन (अब संविधान सदन) के केंद्रीय कक्ष में विशेष संयुक्त बैठक
सूत्रों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी इसी सत्र में पास किया जा सकता है। इस दफे शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्षी दल वन नेशन-वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं और देश में एक साथ चुनाव के पक्ष में नहीं हैं।जबकि मोदी सरकार इस बिल पेश करने वाली है। सरकार ने अगर इस बिल को पेश किया तो विरोध में विपक्षी दल सदन में हंगामा कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार, संविधान दिवस पर पुराने संसद भवन (अब संविधान सदन) के केंद्रीय कक्ष में विशेष संयुक्त बैठक बुला सकती है। सत्र के दौरान महत्वपूर्ण वक्फ विधेयक और एक देश-एक चुनाव विधेयक पेश किया जाएगा। दोनों विधेयकों पर विपक्ष के तीखे रुख के कारण सत्र में हंगामे की स्थिति पैदा होने के संकेत हैं। सूत्रों के मुताबिक 26 नवंबर को संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में विशेष संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा।
सबकी निगाहें वक्फ विधेयक और एक देश एक चुनाव विधेयक पर होगी
इस सत्र के दौरान वैसे कई विधेयक पेश किए जाएंगे, मगर सबकी निगाहें वक्फ विधेयक और एक देश एक चुनाव विधेयक पर होगी। वक्फ विधेयक पर सरकार और विपक्ष के बीच जारी खींचतान के बीच संयुक्त संसदीय समिति रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है। जबकि एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। विपक्ष दोनों ही विधेयकों का लगातार विरोध कर रहा है। सत्र के दौरान चीन – भारत सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर करीब चार साल से जारी तनातनी के बीच चीन से बनी सहमति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे।आपको बता दें कि कि लंबी खींचतान के बाद एलएसी पर दोनों देशों की सेना ने गश्त की शुरुआत की है।
आपको बतादें कि है कि चार जून को नतीजे आने के बाद 18वीं लोकसभा का पहला मानसून सत्र 22 जुलाई से नौ अगस्त तक चला था। पूरे सत्र में कुल 15 बैठकें हुईं, जो लगभग 115 घंटे तक चलीं थी। इसी सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को सदन में वित्त वर्ष 2024-2025 का बजट पेश किया था।
