8th Pay Commission: Central employees and pensioners get a gift for the year 2026.
शार्प वे न्यूज नेटवर्क :
आज 1 जनवरी 2026 से देश के 1 करोड़ 19 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग तकनीकी रूप से शुरू हो गया है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है।
8th Pay Commission : सरकार हर दस साल में वेतन आयोग बनाती है, जो कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का मूल्यांकन व संशोधन करता है। आज से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग तकनीकी रूप से शुरू हो गया है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इन-हैंड बढी हुई सैलरी आज से नहीं मिलेगी। केन्द्र की मोदी सरकार ने इसके लिए आयोग के गठन और इसके नियमों (Terms of Reference) को मंजूरी दे दी है। यह आयोग लगभग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, जिसका अर्थ है कि बढ़ी हुई सैलरी 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में मिल सकती है। साथ ही जब भी नई सैलरी लागू होगी, 1 जनवरी 2026 से लेकर उस तारीख तक का पूरा बकाया पैसा (Arrears) एकमुश्त दिया जाएगा।
8वें वेतन आयोग में किसकी सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी ?
नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद, सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बेसिक सैलरी में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। खबरों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर के आधार पर, एक केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकता है। बताया जाता है कि केंद्र सरकार के रक्षा कर्मियों सहित लगभग 50 लाख कर्मचारी और लगभग 65 लाख सेवानिवृत्त पेंशनभोगी इसके दायरे में आएंगे।
8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी कर्मचारी के लेवल के हिसाब से अलग-अलग होगी। बता दें कि देश में सरकारी कर्मचारियों के 18 लेवल होते हैं —
लेवल 1: ग्रुप D कर्मचारी
लेवल 2–9: ग्रुप C कर्मचारी
लेवल 10–12: ग्रुप B कर्मचारी
लेवल 13–18: ग्रुप A कर्मचारी
यहां बताया गया है कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 रखा जाता है तो उनकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी
लेवल 1 – वर्तमान वेतन: ₹18,000; बढ़ा वेतन: ₹38,700 (अंतर: ₹20,700)
लेवल 5 – वर्तमान वेतन: ₹29,200; बढ़ा वेतन: ₹62,780 (अंतर: ₹33,580)
लेवल 10 -वर्तमान वेतन: ₹56,100; बढ़ा वेतन: ₹1,20,615 (अंतर: ₹64,515)
लेवल 15 – वर्तमान वेतन: ₹1,82,200; बढ़ा वेतन: ₹3,91,730 (अंतर: ₹2,09,530)
लेवल 18 -वर्तमान वेतन: ₹2,50,000; बढ़ा वेतन: ₹5,37,500 (अंतर: ₹2,09,530)
सरकार ने कहा कि “सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी सार्वजनिक उपक्रम में अवशोषित कर्मचारी को अनुचित आचरण के लिए बर्खास्त किया जाता है, तो उसकी सेवानिवृत्ति लाभ रद्द कर दी जाएगी।” अन्यथा पेंशनभोगियों को सभी तरह की सुविधाएं और बढ़ोतरी जारी रहेगा।
